जिले की भौगोलिक सीमा में जिला दण्डाधिकारी ने लगाई 144 धारा


कटनी (8 अक्टूबर)- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2018 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, इसके साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी केवीएस चौधरी ने निर्वाचन के दौरान लोक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उप धारा 2 के अंतर्गत 7 अक्टूबर 2018 से 15 दिसंबर 2018 तक की अवधि तक के लिए एक पक्षीय निर्णय लेते हुए कटनी जिले की भौगोलिक सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
            जारी आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी की 48 घंटे पूर्व अनुमति एवं पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना जुलूस नहीं निकाल सकेगा। इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो आम सभा का आयोजन करेगा और ना ही टेन्ट या शामियाना इत्यादि लगायेगा। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति या संगठन या समूह द्वारा एक स्थान पर लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थों या अस्त्र-शस्त्र के संग्रहण पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं बैद्य अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर बारुद और पटाखों के संग्रहण और निर्माण, उनके उपयोग एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
            जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभवन या लालच आदि देकर या धौंस धपट देकर, धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और ना ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित करेगा। इस अवधि में व्यक्ति या समूह के किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश में घरों में निजी या किराये के आवास पर बाहरी व्यक्तियों को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित सूचना के ठहराने को भी प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में संदेहास्पद व्यक्ति की सूचना संज्ञान में आने पर उपलब्ध कराने के लिये भी निर्देशित किया गया है। वहीं बाहरी व्यक्तियों के मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही समूह बनाकर एत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
            प्रतिबंधात्मक आदेश में किसी भी राजनैतिक दलों, व्यक्तियों या अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम या पुतला दहन पर रोक लगाई गई है। साथ किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से एैसी गतिविधियों का समर्थन भी नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न बलों पर लागू नहीं होगा।

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