लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश, मुद्रित की गई सामग्री की प्रतियों के साथ देनी होगी प्रकाशक का घोषणा पत्र अनुबंध ’ए’ की प्रति


कटनी (9 अक्टूबर)- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2018 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, इसके साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी केवीएस चौधरी ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर समस्त प्रिन्टिग प्रेस, ऑफसेट, पब्लिशर्स इत्यादि मुद्रकों व प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसके तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टर्स, पम्पलेट्स आदि के मुद्रण के लिये मुद्रक/प्रकाशकों को प्रतिबंधित करते हुये निर्देश जारी किये हैं।
            जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन पुस्तिका अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित अथवा मुद्रित करना प्रतिबंधित रहेगा, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और निर्वाचन पते न हों, और ना ही मुद्रित करने के लिये प्रेरित करेगा अथवा प्रसारित करेगा। इसके साथ ही निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री भी नहीं प्रकाशित की जा सकेगी, जिसमें उसके प्रकाशक को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और दो एैसे व्यक्तियों द्वारा जो स्वयं जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक/प्रकाशक को परिदत्त नहीं करेगा।
            मुद्रित की जाने वाले अनेकानेक प्रतियों की प्रिन्ट लाईन में मुद्रक/प्रकाशक के नाम व पते स्वष्टतः दर्शाने तथा संख्या अंकित करने के निर्देश भी जारी आदेश में दिये गये हैं। इसके साथ ही मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुबंध की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अन्दर अनुबंध बी के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय को रबर मुद्रा लगाकर प्रस्तुत करनी होगी। मुद्रक प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित होने की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करने के लिये भी जारी आदेश में कहा गया है। वहीं अन्य जिलों से मुद्रित कराये जाने की दशा में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।
            आदेश के निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक/प्रकाशकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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